एमआयडीसी. व जेएसडब्लू स्टिल प्लाँटसाठी शेतकऱ्यांचा शेतजमिन देण्यास नकार : राज्यपाल, मुख्यमंत्री ,जिल्हाधिकारी यांना दिले निवेदनासोबत ग्राम सभेचे ठराव…

249

एमआयडीसी. व जेएसडब्लू स्टिल प्लाँटसाठी शेतकऱ्यांचा शेतजमिन देण्यास नकार : राज्यपाल, मुख्यमंत्री ,जिल्हाधिकारी यांना दिले निवेदनासोबत ग्राम सभेचे ठराव.

प्रतिनिधी सतीश कुसराम:-

देसाईगंज:

देसाईगंज तालुक्यातील कुरूड ,कोंढाळा, शिवराजपुर ,तुळशी, कोकडी ,नैनपुर, वडसा जुनी , विसोरा ,वडेगाव या गावातील शेतकऱ्यांची शेत जमीन एमआयडीसी व जेएसडब्ल्यू स्टिल प्लाँटसाठी अधिग्रहीत होण्याचे शासनाचे नियोजन आहे,असे झाल्यास देसाईगंज तालुक्यातील ८०१६ शेतकरी कुटूंब भूमीहीन होणार असून त्यांना उदरनिर्वाहाचे कुठलेही साधन राहणार नाही. शेतकऱ्यांवर उपसामारीची पाळी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. ही बाब शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पुढील पिढीच्या भविष्याकरीता अत्यंत धोकादायक असल्याने संबंधीत ग्रामपंचायतद्वारे ग्रामस्थांनी ग्रामसभेमध्ये ठराव करुन शेतकऱ्यांचा शेतजमिन देण्यास नकार असल्याचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकारी यांना ग्राम सभेचे घेतलेले ठराव निवेदनासोबत जोडून कळविले आहे.
सदर भागात शेती शिवाय पोट भरण्याचे कुठलेही साधन नाही, उद्योगधंदे नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांची शेतजमीन कंपनीला दिल्यास परिसरातील जनतेवर उपासमारीची पाळी येईल व जिवन उद्वस्त होईल करीता सदर जमीन कंपनीला देऊ नये या बाबत ग्रामपंचायत कोंढाळा ,कुरुड ,तुळशी, शिवराजपुर या चार गांवाचे ग्राम सभेचे ठराव घेतले आहे.
सदर जमीन सुपीक असुन शेतीला इटीयाडोह प्रकल्पामुळे सिंचनाची सुविधा आहे. वर्षाला तीन पिके घेतले जातात. शेतकरी चांगल्या पध्दतीने जिवन जगत आहेत. त्याची शेती हिरावून घेऊन त्यांचे जीवन उध्दवस्त करू नये. प्रकल्पामुळे आरोग्याचो गंभीर समस्या निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जिवन उदवस्त करणारा, प्रदूषणामुळे जिवीतहानी करणारा प्रकल्प आम्हाला नको.
डोंगराळ, खरकाळ, पडीत, वनजमीन असलेले ठिकाणी हा प्रकल्प हलविण्यात यावा,अशा प्रकारची मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे.
सदर जमिन कंपनीला देतांना शासनाने शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्व कल्पना दिली नव्हती.जिल्हाधिकारी यांनी जन सुनावणी सुध्दा घेतली नाही.मौजा कुरूड व शिवराजपूर हे दोन गावे पैसा अंतर्गत आहेत.पेसा गावांच्या ग्रामसभेच्या ठरावाशिवाय शेत जमिन अधिग्रहीत करता येत नाही. मात्र शासनाने जनतेला अंधारात ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. तरी शेतकऱ्यांची शेत जमीन कंपनीला देण्याचा निर्णय शासनाने मागे घ्यावाव व हा प्रकल्प इतरत्र दुसरी कडे हलविण्यात यावा,अशी विनंती दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी तसेच भू-संपादन अप्पर जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना निवेदन दिले .तसेच जिल्हाधिकारी मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठविले.शेतकऱ्यांचे निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांनी स्विकारले.निवेदन देते वेळी डाॕ.जयंत उके,हरीभाऊ पत्रे ,पंकज धोटे,प्रशांत देवतळे ,लोकमान्य बरडे ,ज्ञानेश्वर दिवटे ,अंचलेश्वर कांबळी,नरेश ढोंगे ,महेश विधाते, मनोहर पिलारे उपस्थित होते.