बळीराम काळे, जिवती
जिवती(ता.प्र.) : जगातील बौद्धांची विरासत असलेल्या बिहार राज्यातील बुध्दगया येथील महाबोधी महाविहारावरील गैरबौद्ध हिंदू तेथील प्रस्थापित ब्राह्मण पंडित व पुजारी यांनी केलेले अतिक्रमण काढून महाबोधी महाविहाराचे प्रबंधन बौद्धांकडे सोपविण्यात यावे, तसेच १९४९ चा बुध्दगया मंदीर कायदा रद्द करावा अशा मागणीचे निवेदन भारतीय बौध्द महासभा शाखा जिवतीच्या वतीने बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना देण्यात आले आहे. राज्यात यासंदर्भात ठिकठिकाणी बौद्ध संघटनेकडून आंदोलनही करण्यात येत आहेत.
देशात मंदीर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादींचे प्रबंधन किंवा त्याचा ताबा अनुक्रमे हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन यांचेकडे आहे. मात्र एकमेव बुद्धगया येथील महाबोधी महाविहार कायद्यान्वये युनेस्को नुसार बौद्धांचे जागतिक धरोहर असून सुद्धा ते बौध्द ऐवजी हिंदूंच्या ताब्यात आहे. संविधानाच्या कलम १३, १४, १५, २५, २६ चे पूर्णतः उल्लंघन आहे. या ठिकाणी गौतम बुद्धांना ज्ञान प्राप्त झाल्याने सम्राट अशोकाने निर्माण केलेले हे महाविहार जागतिक बौद्धांच्या आस्थेचा व अस्मितेचा विषय आहे. म्हणून आता कोणत्याही परिस्थितीत हे महाविहार मुक्त झालेच पाहिजे असे बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून मागणी केली असून याची प्रतीलीपी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉ. भीमराव यशवंत आंबेडकर यांना दिली आहे.
निवेदन देताना भारतीय बौध्द महासभेचे तालुकाध्यक्ष दिपक साबने, सरचिटणीस चंदू रोकडे, कोषाध्यक्ष प्रभाकर कांबळे, नभिलास भगत, वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष बालाजी सोनकांबळे, देविदास साबने, संभाजी ढगे, रामदास रणविर, नरहरी तांबरे, पंडित श्रीकांबळे, सुनील पैठणे, विकास सोनकांबळे, दयानंद कांबळे, प्रकाश मोरे, अण्णासाहेब माने, बंडूभाऊ राठोड यांचेसह अनेक जण उपस्थित होते
