आरओ दुरुस्तीला ग्रामपंचायतींचा ठेंगा जिल्ह्यातील अनेक सयंत्र बंद; कंत्राटदारांनीही केले हात वर

चंद्रपूर ः नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध आणि स्वच्छ पाणी मिळावे या उद्देशाने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत खनिज विकास निधी, सीएसआर, पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून गेल्या काही वर्षांत आरओ (जलशुद्धीकरण सयंत्र) ठिकठिकाणी बसविण्यात आले. मात्र, यातील अनेक सयंत्र सध्या बंद अवस्थेत आहे. या सयंत्राच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर आहे. मात्र, निधी नसल्याचे कारण समोर करून ग्रामपंचायती दुरुस्तीला नकार देत आहे. दुसरीकडे करार संपुष्टात आलेल्या कंत्राटदारांनीही हात वर केले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना चालविल्या जातात. पाणीपुरवठ्यासोबतच जलशुद्धीकरण सयंत्र राबविण्याची योजना काही वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली. पिण्याचे शुद्ध आणि स्वच्छ पाणी हा त्यामागील उद्देश होता. खनिज विकास निधी, सीएसआर आणि चौदाव्या, तेराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून निविदा काढून काही वर्षांपूर्वी जिल्हाभरात जलशुद्धीकरण सयंत्र लावण्यात आले. निविदेत जवळपास एक ते दोन वर्ष संबंधित कंत्राटदारांकडे देखभाल दुरुस्तीचे काम होते. हा कालावधी संपल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायत देखभाल दुरुस्तीचे काम बघणार होते. सुरुवातीचे काही महिने जिल्हाभरात लावण्यात सयंत्र कामात होते. मात्र, त्यानंतर हळूहळू देखभाल दुरुस्तीअभावी शेकडो सयंत्र बंद पडली. सुरुवातीला कंत्राटदारांनी त्याचे व्यवस्थापन केले. मात्र, कालावधी संपल्यानंतर त्यांनी दुरुस्ती केलीच नाही. ग्रामपंचायतींकडे जलशुद्धीकरण सयंत्र दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीही बंद पडलेल्या जलशुद्धीकरण सयंत्राकडे फारसे लक्ष देत नाही. त्यामुळे ठिकठिकाणी लावण्यात आलेले जलशुद्धीकरण सयंत्र पडून आहेत. जिल्हा परिषदेत भाजप, काँग्रेसच्या सदस्यांनी नेहमीच आमसभेत हा मुद्दा रेटून धरला होता. त्याचा परिणाम तेव्हा जलशुद्धीकरण सयंत्रांची दुरुस्ती होत होती. आता मात्र दुरुस्तीच होत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे शुद्ध, स्वच्छ पाण्यासाठी नागरिकांना भटकंती करावी लागत आहे.
जलशुद्धीकरण सयंत्राची जबाबदारी ग्रामपंचायतींकडे सोपविण्यात आली आहे. जिल्ह्यात जवळपास पन्नासवर सयंत्र बंद असल्याची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने दिली आहे.असे असले तरी प्रत्यक्षात हा आकडा मोठा आहे. —————————–
कोट..
पंधराव्या वित्त आयोग, खनिज विकास निधी, जिल्हा निधी अशा वेगवेगळ्या निधीतून जिल्हाभरात आरओ लावण्यात आले होते. त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची आहे. काही ग्रामपंचायतीने सयंत्र चालविण्यासाठी अापरटेर नियुक्त केले, तर काही ठिकाणी महिला बचतगटांना चालविण्यास दिले. ज्या ग्रामपंचायतीचे नियंत्रण योग्य होते. ते सुस्थिती आहेत. मात्र, अनेक ग्रामपंचायतींनी दुर्लक्ष केले. ते बंद पडले आहे. नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणेचा हा दोष आहे.
संजय गजपुरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य.