नागपूर : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारितील समाजकार्य महाविद्यालये (बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू अभ्यासक्रम) आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. समाजकार्य महाविद्यालयांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी मान्य झाली आहे.
राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालये ही आतापर्यंत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारित होती. समाजकार्य महाविद्यालयांना लागू असलेले सर्व शैक्षणिक नियम व अटी या विद्यापीठ अनुदान आयोगानुसारच आहेत. मात्र, समाजकार्य महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अनुदान हे सामाजिक न्याय विभागाकडून होत असे. सामाजिक न्याय विभागाच्या दिरंगाईच्या धोरणामुळे समाजकार्य महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील महाविद्यालयांना सातवा वेतन आयोग लागू झाले. मात्र समाजकार्य महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी दोन वर्षे संघर्ष करावा लागला. अशा अनेक कारणांनी समाजकार्य महाविद्यालये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ताब्यात द्यावी, अशी मागणी होत होती. सामाजिक न्याय विभागानेही तसा प्रस्ताव शासनाला दिला होता. अखेर १४ फेब्रुवारीला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समाजकार्य महाविद्यालय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. गुरुवारी तसा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.
कागदपत्रे हस्तांतरणाचे आदेश
राज्यात सध्या समाजकार्य अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणारी ६८ महाविद्यालये आहेत. यापैकी ५२ महाविद्यालये अनुदानित असून उर्वरित विनाअनुदानित आहेत. या महाविद्यालयांत जवळपास ६५०हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी असे १ हजार ३०० हून अधिक जण कार्यरत आहेत. शासन निर्णयानुसार आता समाजकार्य महाविद्यालयांची सर्व कागदपत्रे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करावी लागणार आहेत.
राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयांवर कायमच अन्याय झाला. उच्च व तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांना लागू होणाऱ्या सुविधांसाठी समाजकार्य महाविद्यालयांच्या कर्मचाऱ्यांना संघर्ष करावा लागला. शासनाने मागणी मान्य केल्याचा आनंद आहे. आता प्रलंबित मागण्यांनाही न्याय द्यावा.
– प्रा. डॉ. अंबादास मोहिते, संस्थापक अध्यक्ष, मास्वे.
-दिनेश मंडपे
कार्यकारी संपादक
