कोरपना: तालुक्यातील उपरवाही येथील अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या विस्तारीत प्रकल्पासाठी आज दिनांक 4 मे रोजी दुपारी 12 वाजता जिल्हा प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे जनसुनावनीचे आयोजन करण्यात आले होते. राजुरा तालुक्यातील भेंडवी गावात आयोजित या जनसुनावनी मध्ये जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी जिल्हा प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयोजित केलेली अनुचित असून प्रशासनाने अंबुजा कंपनीची दलाली बंद करावी असा हल्लाबोल करीत जनसुनावनीला तीव्र विरोध केला.तसेच अंबुजा सिमेंट कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याची प्रलंबित कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी लावून धरली. यानंतर देशमुख यांचे नेतृत्वात 12 गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी जनसुनावनीमध्ये अंबुजा गो -बॅक चे नारे देऊन जोरदार नारेबाजी केली. यावेळी प्रकल्पग्रस्त आकाश लोडे, कमलेश मेश्राम, सचिन पिंपळशेंडे , निखिल भोजेकर, चंदू झाडे , संदीप वरारकर, विष्णू कुमरे, तुषार निखाडे ,प्रवीण मटाले , संतोष निखाडे ,संजय मोरे ,भोजी शिडाम तसेच जनविकास सेनेचे राहुल दडमल, अक्षय येरगुडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
1998-99 मध्ये अंबुजा सिमेंट कंपनी म्हणजेच पूर्वीचे मराठा सिमेंट कंपनी सुरू करताना बारा गावातील 520 प्रकल्पग्रस्तांची सुमारे 1250 हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. प्रकल्पबाधित 12 गावातील शेकडो प्रकल्पग्रस्तांनी नोकरीच्या मागणीसाठी 2018 पासून पप्पू देशमुख यांचे नेतृत्वात आंदोलन सुरू केले. देशमुख यांनी अभ्यासपूर्ण माहिती गोळा करून अंबुजा सिमेंट कंपनीचे प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार दिल्याचे तसेच सामाजिक दायित्वा अंतर्गत भरीव काम केल्याचे सर्व दावे खोडून काढले. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व आदिवासींना भूमिहीन करून कंपनीने भिकेला लावल्याचे त्यांनी अनेक उदाहरणांसह सिद्ध केले.
पूर्वीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याची कारवाई अंतिम टप्प्यात असताना जनसुनावणीचे औचित्य काय ?
2018 मध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी अनेक आक्रमक आंदोलन केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी कल्पना निळ-ठुबे यांचेमार्फत अंबुजा सिमेंट कंपनीची चौकशी केली. चौकशी अंती अंबुजा सिमेंट कंपनीने भूसंपादन कराराचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांचे विरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पाठविला.कोरोना काळात ही कारवाई प्रलंबित राहिली.मात्र त्यानंतर महसूल व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव यांनी ‘अंबुजा’ला कारणे दाखवा नोटीस दिला. कारणे दाखवा नोटीसला अंबुजाच्या व्यवस्थापनाने दिलेल्या उत्तराने शासनाचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून या प्रकरणात नव्याने सद्यस्थिती अहवाल मागविण्यात आला. 14 जुलै 2022 ला जिल्हा प्रशासनाने शासनाला सविस्तर सद्यस्थिती अहवाल पाठवून कंपनीने भूसंपादन करार रद्द केल्याचा पुनरुच्चार केला व शासनाकडे कारवाई प्रस्तावित केली. सदर प्रकरणात कारवाईस विलंब होत असल्याने देशमुख यांनी शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस विधान परिषदचे आमदार जयंत पाटील यांचेसह अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिनांक 1 मार्च 2023 रोजी राज्याचे महसूल व पूनर्वसन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली. या बैठकीमध्ये महसूल मंत्र्यांनी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश सचिवांना दिले.त्यानंतर आमदार पाटील यांनी या प्रकरणात लक्षवेधी लावल्यामुळे विधान परिषदेच्या सभापती नीलमताई गोऱ्हे यांनी सुद्धा आमदार पाटील व विधान परिषदेचे स्थानिक आमदार सुधाकर अडबाले यांचेसह बैठक घेऊन तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांना दिले.
त्यामुळे अंबुजा सिमेंट कंपनीचा पूर्वीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याची कारवाई अंतिम टप्प्यात असतांना विस्तारित प्रकल्पा करिता जन सुनावणी घेणे अनुचित असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला.
प्रकल्पाचे समर्थन करण्यासाठी अंबुजाने कंत्राटी कामगारांना कामाला लावले
अंबुजा सिमेंट कंपनीअंबुजा सिमेंट फाउंडेशन मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या छोट्या- छोट्या प्रकल्पाचा मोठा गाजावाजा करून प्रतिमा संवर्धनाचा प्रयत्न अनेक वर्षापासून करीत आहे. या कामासाठी कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्वावर काही लोकांची नियुक्ती करण्यात आली. मानधनावर काम करणाऱ्या अशा कंत्राटी महिलांना जन सुनावणी मध्ये कंपनीची बाजू मांडण्यासाठी बाध्य केल्या जाते. त्यामुळे भूमीहीन झालेल्या बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संतोष आहे.
