गडचिरोली / चक्रधर मेश्राम
दोन हजार लोकांच्या रोजगारासाठी वीस हजार कुटुंबांच्या पारंपरिक रोजगाराला खदान खोदून नष्ट न करता पेसा, वनहक्क,खाण व खनिज यासह विविध कायद्यांची झालेली पायमल्ली लक्षात घेऊन स्थानिक आदिवासी जनता आणि ग्रामसभांच्या ‘खदानविरोधी’ भूमिकेची दखल घ्यावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या शिष्टमंडळाने महामहीम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली.
शेतकरी कामगार पक्षाच्या राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य भाई रामदास जराते, भाई शामसुंदर उराडे, भाई रोहिदास कुमरे यांनी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मे लाॅयड्स मेटल्स ॲन्ड इंजिनिअर्स लिमी.मुंबई यांना मौजा सुरजागड येथील कंम्पार्टमेंट नं.197,198,199 व 227,228 मध्ये 348.09 हेक्टर जागेवर उत्खननास शासनाने मंजूरी प्रदान करतांना शासन व कंपन्यांकडून ग्रामसभांची सहमती घेण्यात आलेली नाही. पेसा, वनहक्क कायदा, वन संवर्धन अधिनियम1980 व पर्यावरण अधिनियम 1986 च्या तरतुदींचे अनुपालनही करण्यात आलेले नाही.तसेच पुनर्वसन आराखडा व इतर कायदेशिर प्रक्रिया पार न पाडता,ग्रामसभा व लोकांना अंधारात ठेवून,कायदे व नियमांचा भंग करुन प्रदान केलेली असल्याने संपूर्ण मंजूरी प्रक्रीया अवैध ठरवून शासनाच्या संबंधीत विभागांनी सदरची संपूर्ण मंजूरी प्रक्रीया रद्द करावी.
सुरजागड इलाख्यातील ग्रामसभांच्या जंगलांमधून बांबू,तेंदू व इतर गौण वनउपजांच्या व्यवस्थापनातून तेथील ग्रामसभांना मोठ्या प्रमाणावर शास्वत रोजगार निर्माण झालेला आहे.तसेच तेथील देवांच्या पवित्र जंगलांतून उपजिविका व उदरनिर्वाह पारंपारिक रित्या ग्रामसभा करीत आहेत.त्यामुळे शासनाने स्थानिकांना रोजगार निर्मितीच्या नावावर तेथील जंगल व पहाडांमध्ये खदानी खोदून,तेथील पारंपारीक साधनसंपत्ती व जैविक विविधता नष्ट करु नये.
तसेच सुरजागड परिसरातील सुरजागड येथे आमच्या माडीया गोंड आदिम जमातींचे व इतर आदिवासी जमातीचे प्रमुख श्रध्दास्थान असलेले ठाकूरदेव व दमकोंडवाही येथे तल्लोरमुत्ते,माराई सेडो व बंडापेनाचे पवित्र डोंगर-पहाड व जंगल आहे.सोबतच इतर धार्मिक पुजास्थाने असतांना,शासन व कंपन्यांकडून कोणतीही खातरजमा न करता सदर ठिकाणी लोह उत्खननाची व पुर्वेक्षणाची मंजूरी दिली गेल्याने तेथील देव व देवांचे पवित्र डोंगर-पहाड व जंगल शासनाने खदानी करीता विकले. भारतीय संविधानाच्या कोणत्याही कलमात आदिवासींचे देव व देवांच्या पवित्र जागा विकणे किंवा त्या ठिकाणी खदानी खोदण्याची तरतुद नसतांनाही शासनाच्या विविध विभागांनी में.लाॅयड्स मेटल्स् ॲन्ड इंजिनिअर्स लिमी.मुंबई याचेसह वर उल्लेखित कंपण्यांना आमच्या देव व देवांच्या जागा असलेले पवित्र डोंगर-पहाड व जंगल खदानी करीता विकलेले आहेत. सदरची बाब संविधान विरोधी,कायदे विरोधी तसेच धार्मिक व सांस्कृतिक प्रथा,परंपरा विरोधी असल्याने शासनाच्या संबंधीत विभागांनी एटृटापल्ली तालुक्यातील मंजूर असलेल्या व प्रस्तावित असलेल्या संपूर्ण खदानींची मंजूरी व मंजूरीची प्रक्रीया तात्काळ रद्द करण्यात यावी. कोरची तालुक्यातील आगरी,मसेली व झेंडेंपार येथे प्रास्तावित करण्यात आलेल्या लोह खदाणी स्थानिक जनतेच्या प्रखर विरोधानंतरही जबरीने खोदण्याकरीता गडचिरोली येथे फर्जी जनसूनवाई घेवून मंजूरीची प्रक्रीया वरीष्ठ स्तरावरुन देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.हा स्थानिकांना त्याच्या घटनात्मक हक्क आणि अधिकारापासून वंचित करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच या खदानींमुळे आदिवासी समाजाचे पारंपरिक देवस्थाने, नैसर्गिक पुजास्थाने आणि रावपाट गंगाराम घाट यात्रा उत्सव ठिकाणे धोक्यात येणार आहेत. तसेच पेसा वनाधिकार कायद्यान्वये प्राप्त गौण वन उपज, जगण्याची पारंपरिक संसाधने नष्ट होण्याची शक्यता आहे. करीता सदरची संपूर्ण मंजूरी प्रक्रीया तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाने केली आहे.
दरम्यान महामहीम राज्यपाल हे आमचे पालक असल्याने त्यांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत करुन आपली खदानविरोधी भुमिका मांडू यासाठी जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी गडचिरोली येथे यायला निघाले होते. मात्र प्रशासनाकडून सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना जिल्हाभरात थांबविण्यात आले. घटनात्मक पालक या नात्याने आपणच पारंपरिक रोजगाराची संसाधने आणि संस्कृती रितीरिवाज प्रथा परंपरा यांचे रक्षण करु शकता, अशी आदिवासी जनतेची भावना आहे. त्यामुळे खदानविरोधी भुमिकेची आपण दखल घ्यावी, अशीही मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते, भाई शामसुंदर उराडे, भाई रोहिदास कुमरे यांनी केली.
