चक्रधर मेश्राम (सहसंपादक)
पुणे :-दलित आदिवासी लोकप्रतिनिधींनो , संविधानिक तरतूदींचे रक्षण करण्यासाठी राजीनामे द्या , आम्ही तुमच्या सोबत आहोत…सर्व दलित – आदिवासी मंत्री व सर्वपक्षीय दलित – आदिवासी आमदार खासदारांनी पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी ताबडतोब राजीनामा द्यावा व पदोन्नतीतील आरक्षणास सतत विरोध करणाऱ्या अजित पवारांना व अजित पवारांच्या दादागिरीला बळी पडणाऱ्या मुख्यमंत्री महोदयांना धडा शिकवावा.
पदोन्नतीतील आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता मिळण्यासाठी एससी – एसटी च्या नोकऱ्यांतील ‘ अपूर्ण प्रतिनिधित्वा ‘ inadequate representation चा डेटा जमा करण्यासाठी मुख्य सचिवां च्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीची एकही बैठक समिती स्थापन झाल्या पासून झाली नाही.
२२ मार्च २०२१ ला समिती स्थापन झाली होती व तीने एक महिन्यात रिपोर्ट बनवायचा होता. तें घडले नाही म्हणून २२ जून २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे त्या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली व ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत तिचा कार्यकाळ होता.
ह्या देखील काळात एकही बैठक झालेली नाही असें कळते व आता त्या समितीचा कार्यकाळ देखील संपून गेलेला आहे.
कर्नाटक च्या समितीने असा अहवाल व डेटा फक्त ४४ दिवसांत बनवला होता हें लक्षात घेतलं तर हें स्पष्टच होतं कि महाराष्ट्रातील जातदांडगे महाराष्ट्रात तसं होऊं देतं नाहींत.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात ह्या प्रकरणात सुनावणी झाली असून ५ ऑक्टोबर २०२१ हि पुढली तारीख आहे.
लवकरात लवकर जर आवश्यक डेटा महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडला नाही तर दलित – आदिवासी भटके विमुक्त कर्मचारी वर्गाचे पदोन्नतीतील आरक्षण संपुष्टात येईल व सर्व मोक्याच्या जागा मिळण्यापासून दलित आदिवासी भटके वंचीत होतील.
संविधानात कलम १६ ( ४ अ ) मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाची स्पष्ट तरतूद असतांना देखील जर राजकीय धनदांडगे व जातदांडगे तें होऊ देतं नसतील तर मग दलित आदिवासी मंत्री , आमदार खासदारांना एक मिनिटही सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही.
त्यांनी आपले राजीनामे अजित पवार व मुख्यमंत्र्यांच्या समोर फेकण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी दादा वगैरेंच्या दादागिरीला न डगमगता समाजाचे व समाजाच्या संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करायलाच हवे. अशी माहिती डॉ.संजय दाभाडे ,
पुणें , आरक्षण हक्क संरक्षण समिती, यांनी दिली आहे.
