सहसंपादक चक्रधर मेश्राम
अलीकडे ठिकठिकाणच्या शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालयात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी धुमाकूळ घातलेला दिसून येतो. त्यामुळे शासकीय निमशासकीय कार्यालयात काम करीत असलेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांच्या मानसिकता बिघडल्यामुळे कार्यालयीन कामकाज करण्यात व्यत्यय निर्माण होतो. कायदे, नियम, शासन निर्णय परिपत्रके हे “माहीती ” या व्याखेत बसतात. आणि ते सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध आहेत. तसेच ते सर्व नागरिकांसाठी खुले आहेत. अस्तित्वात नसलेली माहिती पुरविता येत नाही. ” माहिती अधिकाराखाली कोणतेही वैयक्तिक मत , खुलासा मागविता येणार नाही. ” असा न्यायनिर्णय दि. 20/6/2006 रोजी 69/ IC(A) प्रमाणे दिलेला आहे.
याबाबत कोर्टाने निष्कर्ष काढला ” The PIO is required to provide information which is available in any form with her office rather than giving her personal opinion. ” तसेच ” If their assistance had been sought under section 5 (4) of the act. They would be liable to penalty under section 5(5).
लोकहिताच्या दृष्टीने व्यापक जनहित साध्य न करणारी आणि त्रयस्थ पक्षाबरोबरच्या वैयक्तिक वादाशी संबंधित माहिती देऊ नये . असा न्यायनिवाडा एच. ई. राजसरकरप्पा विरुद्ध राज्य माहिती अधिकारी ( जनहित याचिका क्र 10663/ 2006 ) मध्ये देण्यात आला होता. ” एखाद्या निर्णय का व कसा दिला हे माहीती अधिकाराखाली मागता येत नाही.” असा न्यायनिर्णय देताना कोर्टाने निष्कर्ष काढला आहे. ” Applicant can not ask any information that why such order have been passed ” Supreme court special Leave petition civil 34868/ 2009.मध्ये देण्यात आला आहे.
