नागपूर – संविधान जगण्याची चौकट निर्माण करून देते. देशातील प्रत्येकाला स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय देण्याची व्यवस्था संविधानात आहे. कायदेमंडळ, कार्यपालिका, आणि न्यायपालिकेवर ही जबाबदारी संविधानाने सोपविली आहे. नागरिक या व्यवस्थेचा चौथा स्तंभ आहे. समाजातील दुर्बल घटकांवर होणारे अन्याय हे संविधानिक मूल्ये समाजापर्यंत पोहोचले नसल्याचे सूचित करते. मूलभूत अधिकारांचा उपभोग घेण्याची नागरिकांची क्षमता आपण अद्यापही विकसित करू शकलो नाही. भाकरी आणि स्वातंत्र्य असा चॉईस असूच शकत नाही, असे प्रतिपादन माजी विदेश सचिव व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांनी केले.
संविधान फाऊंडेशन नागपूरच्या वतीने ‘संविधान जागृती अभियान : माणुसकी अभियान’ या विषयावर आयोजित संविधान शाळेच्या सोळाव्या संवादात ते बोलत होते. यावेळी संविधान फाऊंडेशनचे संस्थापक व माजी सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे प्रामुख्याने उपस्थित होते. आयकर विभागाचे सहआयुक्त डॉ. जीवन बच्छाव यांनी अतिथींचा परिचय करून देत संविधान शाळेची संकल्पना व संविधान फाऊंडेशनची भूमिका स्पष्ट केली. प्रारंभी संवाद कार्यक्रमाची सुरुवात रेखा खोब्रागडे यांनी संविधान प्रास्ताविकेचे वाचन करून केली. संवादाचे सूत्रसंचालन प्रा. डॉ. महेंद्रकुमार मेश्राम यांनी केले तर समारोपीय विचार इ. झेड. खोब्रागडे यांनी व्यक्त केले.
पुढे बोलताना डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे म्हणाले की, लोकशाहीच्या तीनही स्तंभामध्ये वैगुण्य आले आहे. भेदभाव अद्यापही संपलेला नाही. एका विशिष्ट समुदायाला भररस्त्यात मारले जाते आणि लोकं बघ्याची भूमिका घेतात, असे विदारक चित्र आपण पाहतो आहोत. स्वातंत्र्याचा अर्थ लोकांना अद्यापही कळला नाही. कायदेमंडळातील 40% प्रतिनिधींवर गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. शासन-प्रशासन व्यवस्थेवर सर्वसामान्यांचा विश्वास राहिला नाही. यंत्रणेने केलेल्या छळातून देशात दररोज चार ते पाच न्यायालयीन मृत्यू होतात. न्याय मागायला आलेल्या व्यक्तीलाच पोलीस कोठडीत डांबले जाते. न्यायासाठी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अगणित आहे. न्याय महागडा झाला आहे. न्याय मिळायला पिढ्यानपिढ्या बरबाद होतात. या देशात न्याय मिळू शकत नाही असे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे हे न्यायप्रणाली विषयी गंभीर चिंतन करण्यास भाग पाडते. देशातील तीस कोटी लोकांना दोन वेळचे जेवण व्यवस्थित का मिळत नाही? देशातील प्रत्येक नागरिकांना स्वच्छ व शुद्ध पिण्याचे पाणी का मिळत नाही? देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ आणि शुद्ध हवा का मिळत नाही? औरंगाबाद येथे मालवाहू रेल्वेखाली 16 लोकांचा झालेला चिरडून मृत्यू भयाण आहे. कोव्हिड काळात किती बाळंतपणं रस्त्यावर झालीत? कितींचा मृत्यू झाला? याची आकडेवारी आपल्याकडे उपलब्ध नाही. संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांची पायमल्ली होत आहे. लोकांचा जगण्याचा अधिकार आपण नाकारतो आहोत, असे जोपर्यंत लोकशाहीच्या तीनही स्तंभांना आणि विशिष्ट हक्क असलेल्यांना वाटत नाही तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले असे म्हणता येणार नाही.
संविधानाने मूलभूत अधिकारासह मूलभूत कर्तव्येही दिली आहेत. त्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे. संविधानाचे पालन व्हावे यासाठी संविधान जागृती अभियानासह चांगुलपणाची चळवळ निर्माण होणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशकता, सकारात्मकता आणि सर्जनशीलता या तत्त्वत्रयींवर संविधाननिष्ठ, विज्ञाननिष्ठ, कालसंगत, आधुनिक व प्रागतिक विचारांची लोकचळवळ उभी झाल्यास समता, स्वातंत्र्य व न्याय ही संविधानिक मूल्ये नागरिकांपर्यंत पोहोचतील. देशाच्या प्रत्येक डोळ्यातील अश्रू पुसण्यासाठी संविधानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीशिवाय पर्याय नाही. जेव्हा स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय प्रत्येकाला आपला वाटेल आणि विश्वास व संवाद यावर आपला देश आणि समाज उभा असेल, तेव्हाच स्वातंत्र्य मिळाले असे खऱ्या अर्थाने म्हणता येईल, असे मार्मिक विवेचन डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांनी व्यक्त केले.
**********
