नागपूर: भारतीय संविधान लागू झाल्याच्या एवढ्या वर्षानंतरही समाजात कोणत्याही पातळीवरील समानता तर दूरच माणूस म्हणून स्त्रियांना वागवलं जात नाही. भारतीय समाज व्यवस्थेत स्त्रियांना माणूस मानले जातच नाही. स्त्रिया ह्या अतिशूद्राच्याही खालच्या स्तरावरील अवर्ण ठरवल्या गेल्यात. भारतीय संविधानाने आपली समानतेची व न्यायाची भूमिका बजावली असली तरी समाजाने मात्र आपली भूमिका सोयीची व दुटप्पीपणाची ठेवली आहे, असे परखड विचार अॕड. वैशाली डोळस यांनी व्यक्त केले.
संविधान फाऊंडेशनच्या वतीने आयोजित ‘संविधानाची शाळा’मध्ये ‘संविधान जागृतीची आवश्यकता : स्त्रिया आणि शिक्षण’ या विषयावरील सातव्या संवादात डॉ. बबन जोगदंड यांनी संवाद साधला असता त्या बोलत होत्या. यावेळी माजी सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे व संविधान फाऊंडेशनचे प्रा. डॉ. महेंद्रकुमार मेश्राम प्रामुख्याने उपस्थित होते. प्रारंभी संविधान प्रास्ताविकेचे वाचन करून विवेक कांबळे यांनी संविधान शाळेच्या संवादास सुरुवात केली.
पुढे बोलताना अॕड. वैशाली डोळस म्हणाल्या की, केवळ राजकीय समानता कामाची नाही, ती आर्थिक व सामाजिक स्तरावर सुद्धा असली पाहिजे. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून स्त्रियांना संपत्तीमध्ये समान वाटा दिला. शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावला असला तरी पुरुष शेतात आणि स्त्री घरात अशी श्रमविभागणी करण्यात आली. जात ही स्त्रीच्या गर्भातून जन्माला येत असून जातीचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी तथा जातीचे कप्पे मजबूत करण्यासाठी स्त्रियांवर कठोर निर्बंध घालण्यात आले. स्वतःच्या हक्क व अधिकाराची लढाई लढण्याची मानसिकता अजूनही स्त्रियांमध्ये तयार झाली नाही. समाजातील विषमतेच्या भिंती तोडून समानता व न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी देशातील सर्व मंदिरांना राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करावे तसेच सर्व प्रकारचे शिक्षण स्त्रियांना मोफत दिले जावे. संपत्तीत समान हिस्सा दिल्यास स्त्रियांना आर्थिक स्वातंत्र्य व बळ मिळेल. स्त्रियांच्या प्रश्नावर कोणीही बोलायला तयार नाही. जातीव्यवस्था ही शोषण करते. जातीव्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचे काम स्त्रिया करू शकतात म्हणूनच धर्म आणि परंपरांच्या तटबंदी निर्माण केल्या गेल्यात.भारतीय संविधानाची प्रास्ताविका मूल्यव्यवस्था सांगते. ती जनमानसात रुजविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कमल पाणी आण, आई भाजी कर, बाबा पेपर वाचतात, बंड्या खेळत आहे, अशी ही लिंगाधारित विषमतावादी शिक्षण व्यवस्था बदलली पाहिजे. आदर्श म्हणून दिली जात असलेली उदाहरणे भारतीय संविधानानुसार असावीत. महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि राजमाता जिजाऊची जीवनमूल्ये शिक्षणातून पेरावी लागतील. त्यासाठी समाजातील प्रतिष्ठेचे मापदंड बदलणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानाने स्वीकारलेली जीवनमूल्ये प्रत्यक्ष जगण्यात आणावी लागतील, असे प्रतिपादन अॕड. वैशाली डोळस यांनी यावेळी केले.
कार्यक्रमाचा समारोप करताना संविधान फाऊंडेशनचे संस्थापक इ. झेड. खोब्रागडे म्हणाले की, देशाच्या संविधानाचा जागर करणे हे राष्ट्रनिर्माणाचे काम आहे. त्यासाठी विविध उपक्रमांसह संविधानाची शाळा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. देशात सत्याचा विपर्यास केला जातो. ज्यांच्या हातात राज्यकारभार आहे, त्यांना संविधानिक मूल्ये समजली आहेत काय? हा मोठा प्रश्न आहे. महिलांना नागरिक म्हणून संविधानाने ओळख आणि अधिकार दिले आहेत. संविधानाचे संस्कार कुटुंबीयांमध्ये रुजविण्यासाठी स्त्रियांना माणूस मानणे, ही पहिली पायरी आहे. कायदेविषयक साक्षरतेच्या धर्तीवर संविधान साक्षरतेसाठी विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सुशिक्षितांची ती जबाबदारी आहे. सविधान आपल्यासाठी नसुन विशिष्ट वर्गासाठीच आहे असा गैरसमज समाजामध्ये पसरविला जातो. तो दूर करण्याची नितांत गरज आहे, असे विचार इ. झेड. खोब्रागडे यांनी यावेळी व्यक्त केले. संवाद कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन दीपक निरंजन यांनी केले.
