वेलमागड खाण प्रश्न चिघळला
प्रशासनासोबतची चर्चा निष्फळ; ग्रामस्थांचा थेट सभात्याग
प्रतिनिधी आदित्य चिप्पावार एटापल्ली
एटापल्ली : तालुक्यातील प्रस्तावित वेलमागड खाण सर्वेक्षणावरून सुरू असलेला संघर्ष आता बिकट झाला आहे. सर्वेक्षणाबाबत तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने सोमवारी बोलावलेली विशेष बैठक ग्रामस्थांच्या संतापामुळे निष्फळ ठरली. बैठकीत सर्व सदस्यांना प्रवेश नाकारल्याचा आरोप करत ग्रामसभेच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाचा निषेध केला आणि थेट सभात्याग केला. ग्रामस्थांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे प्रशासकीय कोंडी कायम असून खाण सर्वेक्षणाचा पेच आता अधिकच चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
एटापल्ली तालुक्यातील ६४० हेक्टर वनजमिनीवर ‘ओमसाईराम स्टील्स’ कंपनीला सर्वेक्षणाची परवानगी हवी आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले ग्रामसभेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास स्थानिकांनी सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध दर्शवला आहे. वृक्षतोड, जड वाहतूक आणि पर्यावरणाची होणारी हानी या मुद्द्यांवरून स्थानिक ग्रामसभा आणि प्रशासन यांच्यात गेले काही दिवस संघर्ष सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, उपविभागीय अधिकारी अमर राऊत यांनी चर्चेसाठी दुपारी ३ वाजता एका बैठकीचे आयोजन केले होते.
बैठकीसाठी वेलमागड ग्राम समितीचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात धडकले. मात्र, बैठकीच्या दालनात सर्वांना प्रवेश देण्यास प्रशासनाने नकार दिला आणि केवळ मोजक्याच प्रतिनिधींना चर्चेसाठी पाचारण केले. “आमच्या जमिनीचा आणि भविष्याचा निर्णय होत असताना संपूर्ण ग्रामसभेला उपस्थित राहण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे,” अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली. मात्र, प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने संतापलेल्या ग्रामस्थांनी संवादाचे दरवाजे बंद करत बैठकीवर बहिष्कार टाकला. या अनपेक्षित प्रकारामुळे काही काळ तहसील कार्यालय परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
‘जल, जंगल, जमीन आमचीच’
बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली. “जल, जंगल आणि जमीन आमची आहे, मग चर्चा बंद दाराआड केवळ ठराविक लोकांशीच कशासाठी” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जोपर्यंत सर्व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत पारदर्शक चर्चा होत नाही, तोपर्यंत सर्वेक्षणाबाबत कोणत्याही निर्णयाला थारा दिला जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. ५ जानेवारी रोजीच ग्रामस्तरीय वनहक्क समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन आपला विरोध अधिकृतपणे नोंदवला होता.
पुन्हा समन्वयाचा प्रयत्न?
दुसरीकडे,प्रशासनाने समन्वयाची भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. आजची बैठक तांत्रिक कारणास्तव होऊ शकली नाही. तरीही, आम्ही कोणालाही डावलणार नाही. सर्व ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन लवकरच नव्या बैठकीचे नियोजन केले जाईल, असे आश्वासन उपविभागीय अधिकारी अमर राऊत यांनी दिले आहे. मात्र, ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे खाण प्रश्न तापण्याची चिन्हे आहेत.
