सहसंपादक श्याम मशाखेत्री:
सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाविरोधात जे आहेत, त्यांनी या मोर्च्यात सहभागी व्हावे असे आवाहन
राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या शासन निर्णयामध्ये आधी पात्र शब्द होता तो वगळून पुन्हा नवीन शासन निर्णय काढण्यात आला तो ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणणारा आहे. या विरोधात १० ऑक्टोबर रोजी विदर्भातील सर्व ओबीसी संघटनांचा नागपुरात महामोर्चा निघणार आहे.
विदर्भातील ओबीसी संघटनांची दुसरी महत्त्वपूर्ण बैठक आज नागपुरात पार पडली. सरकारच्या शासन निर्णयानंतर मराठवाड्यातील भरत कराड या तरुणाने आत्महत्या केली. सरकारच्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. याविरोधात रस्त्यावरील लढाई लढण्याची तयारी ओबीसी संघटनांनी आजच्या बैठकीत दर्शवली. त्यानंतर नागपुरात १० ऑक्टोबर रोजी महामोर्च्याची घोषणा करण्यात आली आहे. जे कोणी या शासन निर्णयाविरोधात आहे त्या संघटना आणि नेत्यांना या मोर्च्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ असो की ओबीसी कार्यकर्ता असो ज्यांचा या शासन निर्णयाला विरोध आहे जे कोणी पक्षाची पादत्राणे बाहेर ठेवून या लढ्यात सहभागी होतील त्या सगळ्यांचे या मोर्च्यात स्वागत असेल, असे यावेळी स्पष्ट केले. या महामोर्चात कोणत्याही पक्ष किंवा संघटनेचा बॅनर नसणार तर ओबीसी कार्यकर्ताच हाच या मोर्चाचे निमंत्रक आणि आयोजक असणार आहे.
नागपुरात १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या महामोर्चाची सुरुवात यशवंत स्टेडियम इथून होणार तर मोर्चाची समाप्ती संविधान चौकात होईल. सरकारच्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होणार नाही हे असत्य सरकार सांगत आहे. त्यामुळे याविरोधात लढण्याची वेळ ओबीसी संघटनांवर आली आहे. या मोर्चाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला ओबीसी संघटना इशारा देत आहे तुम्ही ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावला आहे, हा शासन निर्णय रद्द झाला पाहिजे अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली.
सरकारने काढलेल्या या शासन निर्णयाविरोधात वकील संघटना देखील एकवटल्या असून नागपूर खंडपीठात सोमवारी याचिका दाखल होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठवाड्यात एक तरुणाने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना झाली पण तरुणांनी टोकाचे पाऊल न उचलता आता समाजाच्या लढाईत सहभागी व्हावे असे आवाहन यावेळी केले.
