जिवती : जिवती तालुक्यातील पहाडावरील आदिवासी कोलाम पाड्यांना पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था व्हावी, यासाठी दरवर्षी वारेमाप घोषणा होतात.
मात्र, प्रत्यक्षात कामे होत नसल्याने पाण्यासाठी टाहो फोडण्याशिवाय नागरिकांच्या हाती काही पर्याय नसतो. यंदाही विहिरी कोरड्या पडल्या. हातपंप बंद पडले. नागरिकांची आस असलेल्या जलजीवन मिशनची २४ कामे अद्याप सुरू न झाल्याने पाणीबाणीचे संकट कायम आहे.
नागरिकांना पिण्यासाठी स्वच्छ व शुद्ध पाणी मिळावे, या हेतूने शासनाने जलजीवन मिशन या महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात केली. जिवती तालुक्यात या योजनेअंतर्गत १५९ कामे मंजूर आहेत. त्यापैकी २४ कामांचा श्रीगणेशा करण्यात आला नाही. पावसाळा तोंडावर असून अनेक गावात विहीर, टाकी व पाइपलाइनचे काम अपूर्णच आहे. मार्च अखेरीला ही कामे पूर्ण करून प्रत्येक कुटुंबातील प्रती व्यक्ती ५५ लिटर पाणी देऊ, असा दावा सरकारने केला होता. मात्र, जिवती तालुक्यात ही योजना यशस्वीपणे न राबविल्याने आदिवासी कोलाम पाड्यांना संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच पाणीटंचाईने होरपळून निघत असताना काही कामे कंत्राटदार कासवगतीने करीत असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला.
*जि. प. च्या तिजोरीत ठणठणाट*
शासनाने गाजावाजा करत जलजीवन मिशन योजनेची काही कामे सुरू झाली. मात्र कामे पूर्ण करूनही वेळेवर देयके मिळत नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत ठणठणाट असल्याचे अधिकारी सांगतात, त्यामुळेही कामाला विलंब होत असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे.
*बांधकामात वन कायद्यांची आडकाठी*
जिवती तालुक्यातील बहुतांश जमीन ही वनजमीन घोषित असल्याने प्रत्येक विकासकामासाठी वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागते. हेच कारण पुढे करून आवश्यक ठिकाणीही विहीर खोदण्यात आलेली नाही. खोदकाम, टाकीचे बांधकाम, पाइपलाइनच्या कामावर अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीत काम अडवले जात आहे. वनकर्मचारी कंत्राटदाराकडून पैसे उकळत असल्याची बाबही एका कंत्राटदाराने सांगितली.
*घनपठार, नाईकनगर, हिमायतनगरातही हाहाकार*
जलजीवन मिशनची कामे डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करून नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या कंत्राटदारांना सूचना असूनही अनेक कंत्राटदार या नियमाकडे पाठ फिरविताना दिसत आहेत. घनपठार, नाईकनगर, हिमायतनगर आदी गावांमध्ये महिला पाण्यासाठी टाहो फोडत असून नागरिकांकडून पूर्ततेची मागणी केली जात आहे. या ठिकाणी पाण्यासाठी कायमस्वरूपी कुठलीही उपाययोजना नाही. त्यामुळे हाहाकार उडाला आहे.
*तहान लागल्यावर बांधकाम*
काही कंत्राटदारांकडून जवळच्याच नाल्यातील निकृष्ट दर्जाच्या मातीमिश्रित काळ्या वाळूचा वापर विहीर बांधकामात केला जात आहे. याकडे अधिकारी कानाडोळा करत असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला. जलजीवन मिशनची कामे लवकर पूर्ण झाली, तर पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी सुटू शकते. मात्र तहान लागल्यावरच प्रशासनाकडून बांधकाम केले जात असल्याने संकटांवर मात करता आले नाही.
*जिल्ह्यात ६० गावे संकटग्रस्त*
यंदाच्या उन्हाळ्यात जिल्ह्यातील ६० गावे जलसंकटग्रस्त म्हणून प्रशासनाने जाहीर केली. यातील बहुतांश गावे जिवती, कोरपना, राजुरा तालुक्यातील आहेत. यंदा पाणीटंचाई असली तरी टँकरद्वारे पुरवठा करण्यात आला नाही. त्यामुळे नागरिक स्वत:च धावाधाव करून पाण्याचा शोध घेत आहेत.
*२० एलपीसीडीपेक्षा कमी पाणीपुरवठा*
२० एलपीसीडीपेक्षा कमी पाणीपुरवठा होत असल्याचे उघडकीस आल्यास संबंधित गावांत जलटंचाईवर मात करणाऱ्या योजना राबविल्या जातात. त्यात विंधन विहीर खोदणे, खासगी विहीर अधिग्रहण करणे, नळयोजना व कूपनलिका दुरुस्तीची कामे केली जातात. २०१९ मध्ये २० एलपीसीडीपेक्षा कमी पाणीपुरवठा असलेली ४१९ गावे होती. २०२२ मध्ये ती ३७ गावांवर आली. ही जमेची बाजू आहे. मात्र कोट्यवधींचा निधी खर्चूनही चंद्रपूर जिल्हा अजूनही टंचाईमुक्त झाला नाही.
*चंद्रपुरातही नागरिक पाहतात टँकरची वाट*
चंद्रपुरात केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पूर्णतः नवीन पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू आहे. योजनेची बरीच कामे पूर्ण झाली. चंद्रपूर शहर अजूनही टँकरमुक्त झाले नाही. एक दिवस आड पाणीपुरवठा होत असल्याने आजही काही भागांत चार टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ महानगर पालिकेवर आली आहे. अमृत नळ योजनेचे काम काही भागात सुरूच आहे. मीटर लागले पण पाणीपुरवठा नाही, अशी स्थिती आहे. पाणी गळतीवरही प्रशासनाला मात करता आली नाही.
*महापालिकेची अमृतच्या दुसऱ्या टप्प्यावर मदार*
वाढत्या लोकसंख्येनुसार पहिल्या टप्प्यातील अमृत नळ योजना मुबलक पाणीपुरवठ्यास पुरेसे नाही. हे स्पष्ट झाल्याने मनपाने अमृत अभियान २ राबविण्याचा प्रकल्प अहवाल तयार केला.
अमृत अभियान २ प्रकल्पाला ३०७ कोटी ६५ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे.
इरई धरणातून सध्या उचलण्यात येणारे ४५ एमएलडी पाणी दुपटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे.
अमृत अभियान २ प्रकल्पाला जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता मिळाली.
अमृतसाठी केंद्र शासन ३३.३३ टक्के, राज्य शासन ३६.६७ टक्के व मनपाचा हिस्सा ३० टक्के राहणार आहे.
