चंद्रपूर महानगरपालिकेतील GIS मालमत्ता सर्व्हे घोटाळा. .?
“जनतेच्या कराच्या पैशांवर डल्ला टाकण्यासाठीच काढला होता का हा टेंडर?”
जिल्हा संपादक प्रशांत बिट्टूरवार
चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेने सन २०१४ मध्ये शहरातील सर्व मालमत्तांचे GIS आधारित सर्व्हेक्षण, संगणकीकृत करमूल्यांकन, डिजिटल फोटो, ऑनलाइन करप्रणाली आणि युनिक प्रॉपर्टी आयडेंटिटी कोड (UDIC) तयार करण्यासाठी खासगी कंपनीला दिलेला बहुचर्चित ठेका आता गंभीर संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
त्या काळात “शहराचा विकास”, “करप्रणालीत पारदर्शकता” आणि “आधुनिक तंत्रज्ञान” या नावाखाली नागरिकांसमोर मांडण्यात आलेला हा प्रकल्प प्रत्यक्षात काही राजकीय मंडळी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठीच राबविण्यात आला होता का, असा प्रश्न आता जनतेसमोर उभा राहत आहे.
महानगरपालिकेच्या आदेशानुसार “कोअर प्रोजेक्ट इंजिनिअर्स अॅन्ड कन्सल्टंट प्रा. लि., अमरावती” या कंपनीला शहरातील सर्व मालमत्तांचे GIS आधारित सर्व्हेक्षण आणि करमूल्यांकनाचे काम देण्यात आले. या प्रकल्पामध्ये मालमत्तांचे प्रत्यक्ष स्थळ सर्व्हेक्षण, संगणकीकृत नकाशे, डिजिटल कलर फोटो, ऑनलाइन करप्रणाली, झोननिहाय कररचना, डेटा व्यवस्थापन आणि कर आकारणीसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासारखी मोठी कामे समाविष्ट होती.
परंतु सुरुवातीपासूनच या संपूर्ण प्रक्रियेवर संशयाची सावली होती. कारण या टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप तत्कालीन विरोधकांनी आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला होता.
आता धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकल्पाच्या माध्यमातून एका राजकीय नेत्याच्या जवडीक असलेल्या कार्यकर्त्याला आर्थिक लाभ पोहोचविण्याचा गंभीर आरोप समोर येत आहे. महानगरपालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी आणि राजकीय नेत्यांनी संगनमत करून हा टेंडर विशिष्ट कंपनीलाच मिळावा यासाठी अटी तयार केल्याची चर्चा त्या काळातही होती.
विशेष म्हणजे, शहरातील नागरिकांवर वाढीव मालमत्ता कराचा बोजा टाकण्यात आला; मात्र त्या बदल्यात नागरिकांना अपेक्षित सुविधा, अचूक सर्व्हेक्षण किंवा पारदर्शक करप्रणाली मिळाली का? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
GIS सर्व्हेच्या नावाखाली अनेक मालमत्तांची चुकीची नोंद करण्यात आली. काही ठिकाणी अस्तित्वात नसलेल्या बांधकामांची नोंद झाली, तर काही ठिकाणी प्रत्यक्ष क्षेत्रफळापेक्षा अधिक क्षेत्र दाखवून कर आकारण्यात आल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात समोर आल्या. अनेक नागरिकांनी चुकीच्या कर आकारणीविरोधात महानगरपालिकेचे उंबरठे झिजवले; मात्र त्यांच्या तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले, असा आरोप आहे.
या प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला; पण त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम काय झाले..? शहरातील करव्यवस्था सुधारली का…? महानगरपालिकेचे उत्पन्न पारदर्शकपणे वाढले का..? भ्रष्टाचार थांबला का.?
उलट नागरिकांच्या मते, या प्रकल्पामुळे सामान्य करदात्यांची आर्थिक लूटच झाली. अनेकांना अवाजवी कर नोटिसा देण्यात आल्या. गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना वाढीव कराचा फटका बसला; तर काही प्रभावशाली मालमत्ताधारकांना मात्र कथित राजकीय संबंधांमुळे सूट मिळाल्याची चर्चा आहे.
या प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे टेंडर प्रक्रियेतील कथित राजकीय हस्तक्षेप. आरोप असे आहेत की, संबंधित कंपनीला काम मिळावे यासाठी काही नगरसेवकांनी दबाव टाकला होता. बदल्यात त्यांना आर्थिक फायदा झाल्याची चर्चा आता पुन्हा रंगू लागली आहे.
जर हे आरोप खरे असतील, तर हा प्रकार केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नाही तर जनतेच्या विश्वासघाताचाही गंभीर गुन्हा आहे.
महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाचा आधार घेत हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. परंतु त्या ठरावामागे कोणाचे हितसंबंध होते..? संबंधित कंपनीची निवड नेमक्या कोणत्या निकषांवर करण्यात आली..? इतर कंपन्यांच्या निविदांचा विचार झाला का? निविदा प्रक्रियेत स्पर्धात्मक पारदर्शकता होती का?
या सर्व प्रश्नांची सखोल चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शहरातील नागरिकांकडून आता या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. राज्य शासनाने किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) या प्रकरणात हस्तक्षेप करून खालील मुद्द्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे :
GIS प्रकल्पासाठी मंजूर एकूण निधी किती होता?
प्रत्यक्षात किती खर्च करण्यात आला?
कंपनीची निवड कोणत्या निकषांवर झाली?
निविदा प्रक्रियेत कोणकोण सहभागी होते?
संबंधित मोठ्या नेत्याच्या जवडीक असलेल्या कार्यकर्त्याला प्रकल्पाशी आर्थिक संबंध होते का..?
चुकीच्या करमूल्यांकनामुळे नागरिकांकडून किती अतिरिक्त कर वसूल करण्यात आला?
प्रकल्पाच्या कामाची तांत्रिक गुणवत्ता तपासण्यात आली होती का.?
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र ऑडिट करण्यात आले का?
महानगरपालिका ही जनतेच्या पैशातून चालणारी संस्था आहे. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाचा हिशोब जनतेसमोर मांडला गेला पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली जर भ्रष्टाचाराचे साम्राज्य उभे राहत असेल, तर तो लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक संकेत आहे.
आज चंद्रपूरमधील नागरिकांना उत्तर हवे आहे —
GIS प्रकल्प खरोखर शहराच्या विकासासाठी होता की काही मोजक्या लोकांच्या खिशा भरण्यासाठी?
जर या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला नसेल, तर महानगरपालिकेने सर्व कागदपत्रे, करारनामे, देयके, निविदा प्रक्रिया आणि प्रकल्प अहवाल सार्वजनिक करावेत.
आणि जर भ्रष्टाचार झाला असेल, तर दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे — मग ते अधिकारी असोत, ठेकेदार असोत किंवा राजकीय पदाधिकारी.
कारण जनतेचा पैसा हा कुणाच्या बापाची जहागीर नाही.
